रांची, झारखंड में एमएलए/एमपी विशेष अदालत में जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों के आंकड़ों की पेशी में हुई त्रुटि को सुधार करने का आज झाराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामलों की वर्तमान स्थिति से संबंधित आंकड़े पेश किए गए। लेकिन इस पर उच्च न्यायालय ने संतुष्टि नहीं जतायी और कहा कि आंकड़ों में त्रुटि है और इसे सुधार कर पेश किया जाए।
अदालत ने कहा कि सांसदों, विधायकों से संबंधित जो मामले निष्पादित हुए हैं और जो लंबित हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक पेश करें।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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