चंडीगढ़, पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को धान की सीधी बुवाई तकनीक के जरिये बुवाई करने वाले किसानों के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
कम पानी की खपत और लागत प्रभावी डीएसआर (धान की सीधी बिजाई) तकनीक को बढ़ावा देने के मकसद से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 450 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
पिछले महीने मान ने राज्य में घटते भूजल स्तर को रोकने के लिए इस प्रोत्साहन की घोषणा की थी।
मंत्रिमंडल ने किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता का भुगतान करने का भी फैसला किया, जिसके लिए पंजाब मंडी बोर्ड के ‘अनाज खारीद’ पोर्टल ने पहले ही लगभग 11 लाख किसानों का एक डेटाबेस तैयार किया है जो उनके आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण से जुड़ा हुआ है।
डीएसआर का विकल्प चुनने वाले किसानों को एक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
साथ ही, मंत्रिमण्डल ने पटवारियों के 1,766 नियमित पदों की जगह सेवानिवृत पटवारियों और कानूनगो (राजस्व अधिकारियों) को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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