विपक्ष की नेता आतिशी ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पिछले एक साल में सदन के कामकाज ने लोकतांत्रिक मानदंडों को कमज़ोर किया है और विपक्ष की आवाज़ को सुनियोजित तरीके से दबाया है।अपने पत्र में, आतिशी ने कहा कि विधानसभा को एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी गई है; उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों को बार-बार चुप कराया गया है, निलंबित किया गया है, और सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया है।
उन्होंने इस स्थिति को पक्षपातपूर्ण आचरण के कारण संसदीय लोकतंत्र का क्षरण बताया।शीतकालीन सत्र का मुख्य उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि विपक्ष के चार विधायकों — संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह, और सोमदत्त — को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था; उन्हें न केवल सदन की कार्यवाही से, बल्कि सत्र समाप्त होने के बाद भी समितियों की बैठकों में भाग लेने से भी रोक दिया गया था।
उन्होंने इन कार्रवाइयों को अनुशासनात्मक के बजाय दंडात्मक बताया, जिनका उद्देश्य असहमति की आवाज़ को दबाना था।अतिशी ने आगे विधानसभा के कामकाज में “दोहरे मापदंड” का आरोप लगाते हुए कहा कि जहाँ विपक्षी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की गई, वहीं BJP विधायकों पर, जिन्होंने दो दिनों तक कार्यवाही में बाधा डाली, कोई निलंबन या जवाबदेही के उपाय लागू नहीं किए गए।
पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि विपक्ष बजट सत्र में रचनात्मक रूप से भाग लेने को तैयार है, और यह भी बताया गया कि AAP विधायकों ने 21 मार्च, 2026 को स्पीकर के साथ हुई बैठक में पहले ही इस इरादे से अवगत करा दिया था।
हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि डर, बहिष्कार और चुनिंदा सज़ा के माहौल में सार्थक भागीदारी संभव नहीं है।तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की माँग करते हुए, अतिशी ने माँग की कि चारों विधायकों का निलंबन रद्द किया जाए, और ज़ोर देकर कहा कि उनका लगातार बहिष्कार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोगों के जनादेश पर एक हमला है।अतिशी ने BJP पर विधानसभा को अपनी “निजी जागीर” की तरह मानने का भी आरोप लगाया, और कहा कि विपक्षी आवाज़ों को जानबूझकर दबाया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी दल के सदस्यों को कथित दुराचार के बावजूद पूरी छूट दी जा रही है।https://x.com/AtishiAAP/status/2036371448487665702/photo/1