बेंगलुरु, कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिलाने के निष्कर्ष पर राज्य सरकार कायम है। कुछ नमूनों में इसकी मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है।
उन्होंने कंपनियों पर इस मुद्दे से जुड़े सवालों से बचने का आरोप भी लगाया। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नमूने लेने और उनकी जांच के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया है। उन्होंने ओएमसी को चुनौती दी कि वे राज्य भर के पेट्रोल पंप से लिए गए 63 नमूनों में एथनॉल की वास्तविक मात्रा बताएं। उन्होंने यह मांग भी की कि उपभोक्ताओं को अपने वाहनों की अनुकूलता के आधार पर ई10 ई20 ई30 और शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प दिया जाए।
अरशद ने संवाददाताओं से कहा ‘‘मैं देश के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार अपनी रिपोर्ट और इस दावे पर कायम है कि पेट्रोलियम विपणन कंपनियां पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिला रही हैं। इससे वाहन के इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है और आम लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।’’
ओएमसी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि कुछ पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी हुई हो सकती है उन्होंने कहा कि एथनॉल मिलाने की प्रक्रिया नियंत्रित और स्वचालित होती है। उन्होंने कहा ‘‘यह कुछ पेट्रोल पंप से जुड़ा मिलावट का कोई सामान्य मामला नहीं है। एथनॉल टर्मिनल पर मिलाया जाना होता है। मेरी जानकारी के अनुसार कर्नाटक में ऐसे छह टर्मिनल हैं जहां पेट्रोलियम विपणन कंपनियां एथनॉल मिलाती हैं।’’ उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप मालिकों और डीलर का कथित तौर पर निर्धारित मात्रा से अधिक एथनॉल मिलाने से कोई लेना-देना नहीं है।
जांच की पद्धति का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि ओएमसी की ओर से राज्य सरकार को शुरुआती संपर्क के दौरान स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद नमूनों की जांच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त और आईएसओ प्रमाणित तीसरा पक्ष प्रयोगशाला में कराई गई। अरशद ने आईएस 17021:2018 और अगस्त 2025 में जारी इसके तीसरे संशोधन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसमें पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा निर्धारित करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जल निष्कर्षण और गैस क्रोमैटोग्राफी सहित कई तरीके निर्धारित किए गए हैं। मंत्री ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के हालिया बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि विभागीय स्तर पर एथनॉल मिश्रण बढ़ाकर ई30 करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने पूछा ‘‘क्या कुमारस्वामी गलत हैं उन्होंने खुद कहा था कि तीन या चार महीने पहले यह फैसला लिया गया था। मेरा सवाल है कि क्या विपणन कंपनियां सरकार की नीति के रूप में इसकी औपचारिक घोषणा होने से पहले ही अनौपचारिक रूप से ई30 तक एथनॉल मिला रही थीं ’’
उन्होंने भारतीय वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) एक निजी बीमा कंपनी और वाहन निर्माताओं की ओर से ई20 ईंधन के कुछ वाहन के अनुकूल होने और इंजन को संभावित नुकसान को लेकर कथित तौर पर जताई गई चिंताओं का हवाला दिया।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common