नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रवासी भारतीय अनिसुर रहमान ने एक जनहित याचिका दायर करके प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के कल्याण की खातिर केंद्र को राष्ट्रीय स्तर के आयोग का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
रहमान 2007 से ओमान सल्तनत में काम करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित प्रवासी कामगार आयोग की तर्ज पर एनआरआई लोगों के लिए भी आयोग बनाया जाए।
याचिका में कहा गया, ‘‘राष्ट्रीय स्तर के आयोग से एनआरआई से संबंधित सभी कल्याण योजनाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेंगी।’’
रहमान ने याचिका में कहा, ‘‘केंद्र में एनआरआई आयोग होने से प्रवासियों के हितों की और प्रभावी तरीके से सुरक्षा हो सकेगी।’’
इसमें दावा किया गया कि वाणिज्य दूतावासों में मौखिक/लिखित आवेदन देने के वर्तमान में प्रचलित तरीके से शिकायतों का तेज गति से समाधान नहीं हो पाता है। अत: एनआरआई लोगों के कल्याण की खातिर न्यायिक शक्तियों वाला एनआरआई आयोग आवश्यक है।
इसमें कहा गया कि अब तक केवल पंजाब, केरल और गोवा में ही एनआरआई आयोग बनाया गया है।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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