नयी दिल्ली, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र से कर्नाटक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना की अनुमति देने और इसकी कुल 4,300 करोड़ रुपये की लागत वहन करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को इंटरनेट संपर्क की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक के बाद बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले मुख्यमंत्री ने भी कर्नाटक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (केएसडब्ल्यूएएन) की सीमाओं के कारण भरोसेमंद जी2जी और जी2सी सेवाएं मुहैया कराने में पेश आ रही चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की थी।
बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने मंत्री से राज्य में नेटवर्क और ब्रॉडबैंड बढ़ाने का अनुरोध किया है।’’
बोम्मई ने बैठक में केर्नाटक आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (केओएफएन) की स्थापना करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भारतनेट परियोजना की पहुंच और उपलब्धता सीमित है।
उन्होंने ग्राम पंचायतों के स्तर पर दूरसंचार कंपनियों की कमजोर उपस्थिति को भी केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखा। राज्य मुख्यालय से कुछ स्थानों तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में दूरसंचार कंपनियों की क्षमता में कमी के बारे में बताया।
उन्होंने राज्य में प्रसतावित केओएफएन में केन्द्र को पूर्ण समर्थन देने पर जोर देते हुये 4,300 करोड़ रुपये का पूरा खर्च उठाने, जिसमें 15 साल तक नेटवर्क के रखरखाव भी शामिल है, का आग्रह किया।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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