रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं था। हालांकि, तेजी से विकास और ट्रैक, रोलिंग स्टॉक निर्माण और यात्री माल सेवाओं के वितरण को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की विभिन्न योजनाओं के तहत रेल मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करता है। हितधारकों और रणनीतिक निवेशकों से नेटवर्क विस्तार, लोकोमोटिव कारखानों की स्थापना, रेलवे वैगनों को शामिल करना, स्टेशन विकास, फ्रेट टर्मिनलों का निर्माण आदि। इसके अलावा, इन सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यकता के आधार पर स्टेशन की सफाई, पे एंड यूज शौचालय, विश्राम कक्ष, पार्किंग और परिसंपत्ति रखरखाव आदि जैसी कुछ सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जा रही है।
मंत्री ने यह भी बताया कि 01.02.2023 को भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की कुल संख्या 11,75,925 है।
चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 12,200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उनके मंत्रालय ने 12,200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। अपने लिखित उत्तर में गडकरी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में निर्मित या चौड़ा किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण भी दिया।
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