भारत ने जलवायु बहुपक्षवाद, समानता (Equity), और ‘साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं’ (CBDR-RC) के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। भारत ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित हो रहे ‘यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज’ (UNFCCC) के 31वें ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ (COP31) में एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम की मांग की है।COP31 में भारत का शुरुआती बयान देते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, नरेंद्र भूषण ने COP31 के नेतृत्व के लिए तुर्की और ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जलवायु बहुपक्षवाद को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए सभी पक्षों (Parties) और वार्ता समूहों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने कहा कि भारत, G77 और चीन, LMDC तथा BASIC समूहों द्वारा दिए गए बयानों का समर्थन करता है।
बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर देते हुए, भारत ने कहा कि UNFCCC और इसका ‘पेरिस समझौता’ सबसे समावेशी मंच हैं, जहां हर देश की अपनी आवाज है। भारत ने इस प्रक्रिया में अपना विश्वास फिर से जताया, जो समानता और CBDR-RC के सिद्धांत पर आधारित है। ‘COP ऑफ इम्प्लीमेंटेशन’ (कार्यान्वयन का COP) के रूप में प्रेसीडेंसी के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए—जो संवाद, आम सहमति और कार्रवाई पर आधारित है—भारत ने कहा कि संवाद से विश्वास बढ़ता है, आम सहमति से परिणामों के प्रति सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित होता है, और कार्रवाई के जरिए प्रतिबद्धताओं को धरातल पर प्रगति में बदला जाता है।तापमान में 1.5°C से अधिक की वृद्धि होने की संभावना से पैदा हो रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए, भारत ने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक प्रयासों में कोई भी पीछे न छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए ‘समानता’ (Equity) का होना बेहद जरूरी है। भारत ने दोहराया कि वह अपने लोगों के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाते हुए, वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपना उचित योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि ‘न्यायसंगत बदलाव’ (Just Transition) और अनुकूलन (Adaptation) संबंधी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है—खासकर ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) के लिए, जहां ये चुनौतियां विकास की चुनौती के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं।जलवायु वित्त (Climate Finance) के मुद्दे पर, भारत ने जोर दिया कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए अनुकूलन वित्त (Adaptation Finance) को मजबूत करने में, विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त (Public Finance) केंद्रीय भूमिका निभाता है।
इसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बाध्यता तय करता है। COP31 में अपनी रचनात्मक भागीदारी को दोहराते हुए, भारत ने कहा कि वह एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम प्राप्त करने की दिशा में सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा।https://x.com/moefcc/status/2120078644785918410/photo/1