गत दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध और तोड़फोड़ की कोशिश की गई थी जिसमें 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने 12 अप्रैल, 2022 को आदेश पारित करते हुए कहा, “चूंकि सबूतों की प्रकृति ऐसी है, इसलिए आवेदकों द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या किसी गवाह को प्रेरित करने या धमकी देने की कोई संभावना नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में, जिसे किसी भी स्तर पर निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या नुकसान हुआ है। इधर, आरोप यह है कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ सीसीटीवी कैमरों और बूम बैरियर में तोड़फोड़ की है और सीएम आवास के मुख्य द्वार पर पेंट भी लगाया है। आगजनी और आग या अन्य साधनों के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा, ‘अब तक जो सबूत जुटाए गए हैं, वे इस तरह के हैं कि आवेदक इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तस्वीरों में पहचाने गए अन्य लोगों को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार, जेल में आवेदकों की निरंतर हिरासत की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ जांच अभी भी चल रही है।
“अदालत, इसलिए, जमानत के आवेदनों की अनुमति देता है और सभी आवेदकों को व्यक्तिगत बांड और प्रत्येक को 35,000 रुपये की जमानत राशि के लिए जमानत देता है। अदालत के आदेश में कहा गया है कि आवेदक संबंधित एसएचओ को सूचित किए बिना दिल्ली के एनसीटी को नहीं छोड़ेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश जो उन्हें दिल्ली पुलिस के जवाब के अनुसार सूचित किए गए थे, कि सीएम आवास पर किसी भी विरोध की अनुमति नहीं है।
याचिका में कहा गया है कि गत 30 मार्च को केजरीवाल के आवास के बाहर के दृश्यों में, प्रदर्शनकारियों को लापरवाही से पुलिस सुरक्षा घेरा के माध्यम से चलते हुए, बूम बैरियर को लात मारते और तोड़ते हुए, लाठी से सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए, गेट पर पेंट फेंकते हुए और प्रवेश द्वार पर चढ़ने का प्रयास करते हुए दिखाया गया, जबकि दिल्ली पुलिस के जवान मूकदर्शक बने रहे उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
