प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के लाभ से पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को वंचित रखने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि वह राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रही हैं।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कभी बड़ी ताकत रहे वामपंथी दलों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को ‘‘बर्बाद’’ कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में किसानों के अहित पर वे कुछ नहीं बोलते लेकिन और अब किसानों के नाम पर देश की अर्थ नीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल-मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भाजपा ने अभी से वहां अपना अभियान चला रखा है। वामपंथी दलों के 34 साल के शासन का खात्मा कर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस वहां 2011 से सत्ता पर काबिज है।
पीएम-किसान के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जहां तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल में इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्रियान्वित न किए जाने पर वहां कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बटन दबा कर नौ करोड़ किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं। 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है। उन्होंने कहा, ‘‘पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें, इससे जुड़ी हैं लेकिन लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल है जहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको यह पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं कर रही है।’’