‘यूरोपीय संघ की सरकारें हानिकारक प्रदूषण स्तरों के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं’

ब्रसेल्स, यूरोपीय संघ के नागरिक अपनी सरकार से अपने नुकसान की भरपाई का दावा कर सकते हैं अगर उनका स्वास्थ्य अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की एक सलाहकार ने ऐसा कहा है।

एडवोकेट जनरल जूलियन कोकोट ने बुधवार को कहा ‘यूरोपीय संघ के कानून के तहत वायु गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए सीमा मूल्यों का उल्लंघन राज्य से मुआवजे की पात्रता को जन्म दे सकता है।’

एडवोकेट जनरल नियमित रूप से यूरोपीय न्यायालय को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी राय लक्ज़मबर्ग स्थित अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनके विचारों का पालन किया जाता है।

अदालत ने मामले पर तब गौर किया जब पेरिस के एक व्यक्ति ने फ्रांसीसी राज्य से 21 मिलियन यूरो के नुकसान की भरपाई का अनुरोध किया। उसने यह दावा किया है कि पेरिस में बढ़ते वायु प्रदूषण से उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी राज्य उस नुकसान के लिए उत्तरदायी था क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं करता था कि यूरोपीय संघ की सीमाओं का सम्मान किया गया था।

फ्रांस के वर्साय में स्थित प्रशासनिक अदालत विवाद की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कोर्ट ऑफ जस्टिस से पूछा कि क्या और किन शर्तों के तहत, व्यक्ति यूरोपीय संघ की सीमा मूल्यों के उल्लंघन के कारण स्वास्थ्य क्षति के लिए राज्य से मुआवजे का दावा कर सकते हैं?

2019 में, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाया कि फ्रांस ने 2010 के बाद से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक सीमा को ‘‘चरणबद्ध तरीके से और लगातार’’ पार किया।

इसके अलावा, फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने पिछले साल राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार पर वायु प्रदूषण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने में विफल रहने के लिए रिकॉर्ड 10 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था।

कोकोट ने माना कि इस मामले में राज्य दायित्व की शर्तें लागू हैं, हालांकि वायु गुणवत्ता पर नियमों के गंभीर उल्लंघन और स्वास्थ्य को विशिष्ट नुकसान के बीच संबंध स्थापित कर इसे साबित करना मुश्किल हो सकता है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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