दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के बारे में निर्माण श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक ‘मेगा पंजीकरण और जागरूकता शिविर’ शुरू किया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को श्रम मंत्री राज कुमार आनंद के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दिल्ली के सभी 11 जिलों में श्रम विभाग के कार्यालयों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, अगले महीने से मजदूरों को एक मासिक पत्रिका का वितरण किया जाएगा, जिसमें उनके लिए प्रासंगिक विभिन्न योजनाओं की जानकारी होगी।
मंत्री आनंद ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि श्रम अदालत में सभी कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में हो। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के संबंध में निर्माण श्रमिकों के कल्याण और ज्ञान में सुधार करना और श्रम न्यायालय की कार्यवाही में पारदर्शिता प्रदान करना है।
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