वाशिंगटन, अमेरिका में राष्ट्रपति सलाहकार आयोग ने राष्ट्रपति जो बाइडन को ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास से जुड़े सभी आवेदनों का निपटारा छह महीने के भीतर करने का सुझाव देने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।
अगर व्हाइट हाउस द्वारा प्रेजिडेंट्स एडवाइजरी कमीशन ऑन एशियन अमेरिकन्स, नेटिव हवाईयन्स एंड पेसिफिक आईलैंडर (पीएसीएएएनएचपीआई) के सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो ग्रीन कार्ड के लिए लंबे अरसे से इंतजार कर रहे सैकड़ों भारतीय-अमेरिकियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी होगी।
पीएसीएएएनएचपीआई की बैठक के दौरान भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी 25 आयुक्तों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
राजधानी में आयोजित इस बैठक का पिछले सप्ताह सीधा प्रसारण किया गया था।
ग्रीन कार्ड के लंबित आवेदनों की संख्या घटाने के लिए सलाहकार आयोग ने ‘यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस)’ को अपनी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नीतियों की समीक्षा करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर इसे नई रूपरेखा देने, अनावश्यक प्रक्रिया को समाप्त करने (यदि कोई हो तो), किसी भी अनुमोदन को स्वचालित बनाने तथा प्रणाली में सुधार लाने की सलाह दी है।
इसका मकसद परिवार आधारित ग्रीन कार्ड आवेदन, ‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराईवल’ (डीएसीए) नीति का नवीनीकरण, अन्य सभी ग्रीन कार्ड आवेदनों पर गौर करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय घटाना और आवेदन मिलने के छह महीने के भीतर इसका निपटारा करना है।
भूटोरिया द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उपलब्ध 2,26,000 ग्रीन कार्ड में से परिवार आधारित केवल 65,452 ग्रीन कार्ड जारी किए गए थे। वहीं, अप्रैल 2022 में इस संबंध में 421,358 लोगों का साक्षात्कार लंबित था, जबकि मार्च में यह संख्या 436,700 थी।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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