नयी दिल्ली, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव यथाशीघ्र कराने की मांग लोकसभा में मंगलवार को की।
विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर सदन में संयुक्त चर्चा के दौरान सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाए।
गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों विधेयकों को चर्चा एवं पारित किये जाने के लिए सदन के समक्ष रखा। हालांकि उन्होंने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कुछ नहीं बोला और कहा कि वह चर्चा का विस्तृत जवाब देंगे।
कांग्रेस के डॉ. अमर सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए इन संशोधनों को सरकार की ओर से किया गया सकारात्मक प्रयास करार दिया, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को अन्य राज्यों के समान जम्मू कश्मीर में भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में ‘कमजोर और वंचित समुदाय’ के लोगों के लिए केवल दो प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, लेकिन अब जब संशोधन विधेयक में इस शब्दावली को हटाकर ‘ओबीसी’ किया जा रहा है तो इसके लोगों को सरकार अपने वादे के मुताबिक 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराये, क्योंकि यह वादा सरकार ने अनुच्छेद 370 समाप्त करते वक्त किया था।
सिंह ने इस समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की भी मांग की। उन्होंने हैदराबाद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के शोधार्थियों के वजीफे कम किये जाने का मामला उठाते हुए सरकार से आग्रह किया कि जम्मू कश्मीर के एससी/एसटी के विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुए चार साल से अधिक हो गये लेकिन वहां अभी तक चुनाव नहीं कराया जा सका है। उन्होंने चुनाव जल्द कराने की मांग की।
उन्होंने विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों में पंजाबी समुदाय के एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान करने की भी मांग की। उन्होंने ओबीसी समुदाय के सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को सरकार में महत्वपूर्ण पद दिये जाने की सरकार से मांग की।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जुगल किशोर शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने जम्मू-कश्मीर की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘‘खासकर, कांग्रेस ने लोकलुभावन वायदे किये, लेकिन उन पर कभी अमल नहीं किया।’’
शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में में सारे कानून लागू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे थे, जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की उन्नति के लिए समय-समय पर कदम उठाये हैं और इस केंद्रशासित प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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