जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 लोकसभा से पास हो गया है। बिल लोकसभा ने शुक्रवार को जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास कर दिया, जो जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को बदलने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969 के सेक्शन 13 में बदलाव करता है।
बिल के तहत, किसी भी जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट अगर एक साल बाद लेकिन दो साल के अंदर हुई हो, तो उसे सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज़्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर ही रजिस्टर किया जा सकता है, जिसका उस इलाके पर अधिकार क्षेत्र हो जहाँ घटना हुई थी, फैक्ट्स के वेरिफिकेशन और तय फीस के पेमेंट के बाद।
बिल में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 14(1) के तहत नियुक्त किया गया मजिस्ट्रेट बताया गया है।जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट, जो होने के दो साल से ज़्यादा समय बाद रिपोर्ट की जाती है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उस इलाके के अधिकार क्षेत्र वाले फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से तथ्यों की जांच और तय फीस के पेमेंट के बाद ऑर्डर की ज़रूरत होगी।https://en.wikipedia.org/wiki/Lok_Sabha#/media/File:View_of_Lok_Sabha_chamber_in_the_New_Parliament_building,_New_Delhi.jpg