राजधानी में जमीन की कमी को देखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार से पड़ोसी राज्यों में पेड़ों को काटने के लिए आवश्यक प्रतिपूरक वनरोपण की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
दिल्ली में लगभग 13 प्रतिशत वन क्षेत्र है और यह वर्तमान में अन्य राज्यों में वनरोपण के लिए अयोग्य है क्योंकि उपरोक्त मार्ग का उपयोग करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के न्यूनतम 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन होने की आवश्यकता है।
डीडीए को दिल्ली में पुनर्विकास के लिए भूमि की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि घर खरीदारों की मांग लगातार बढ़ रही है। डीडीए की नई सोसायटी शहर के बीचों बीच एनसीआर के किनारों पर बनी हैं।
फोटो क्रेडिट : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/View_of_DDA_Flats_from_Rooftop_-_panoramio.jpg
