जिनेवा, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था में अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा से पूरी तरह दूरी बनाने वाला पहला देश बनने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल अमेरिका को मानवाधिकार परिषद से बाहर कर लिया था। उसने परिषद पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रुख अपनाने तथा उन मूल्यों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था
जिनका वह खुद समर्थन करती है। समर्थक परिषद के उस जनादेश का समर्थन करते हैं जिसके तहत अमेरिका सहित सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मानवाधिकार रिकॉर्ड पर नजर रखी जाती है।अमेरिका की नीतियों को लेकर भी आलोचना होती रही है। इनमें सख्ती से की जाने वाली निर्वासन की कार्रवाई और कैरेबियाई तथा प्रशांत क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के संदिग्ध लोगों को निशाना बनाकर की गई हत्याएं शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कदम अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए हैं।
जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा करती है। यह समीक्षा आमतौर पर हर चार से पांच साल में होती है और इसे सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा कहा जाता है। ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका ने एक साल पहले ही अपनी समीक्षा के लिए निर्धारित बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। नवंबर 2025 में होने वाली समीक्षा को इस उम्मीद में मंगलवार तक टाल दिया गया था कि अमेरिकी सरकार अपना फैसला बदल सकती है।
हालांकि ऐसा नहीं हुआ।अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा “हम इस एजेंसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते।”वहीं अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के मानवाधिकार कार्यक्रम के निदेशक जमील डकवार ने कहा अमेरिकी प्रशासन दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करे या नहीं। वह बेझिझक मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रखेगा।
उन्होंने सोमवार को जिनेवा में पत्रकारों से कहा नहीं अब बहुत हो चुका। परिषद को अमेरिका को जवाबदेह ठहराना चाहिए। यह नागरिक समाज की उस मुहिम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अमेरिका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common