नयी दिल्ली, सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संदर्भ में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है।
केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजीजू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ रिट याचिकायें उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।
मंत्री ने कहा, “मामला अदालत के विचाराधीन है, ऐसे में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।”
समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में प्रमुख रहा है।
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