स्‍वामित्‍व योजना में मुख्‍यमंत्री ने डेढ़ लाख से ज्‍यादा ‘घरौनी’ का ऑनलाइन वितरण किया

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर स्वामित्व योजना में एक हजार से अधिक ग्रामों के डेढ़ लाख से अधिक भू-स्वामियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का ऑनलाइन वितरण किया और साथ ही पूर्णतया ऑनलाइन डिजिटल खसरा प्रारूप का शुभारम्भ किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और हर गरीब के लिए उनके मन के भाव को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकार निरंतर गरीब आबादी की चिंता कर रही है, जो पुश्तों से अपना मकान बनाकर गांव में रहती है, लेकिन उस जमीन की मालिक कभी नहीं बन पाती हैं।’

शुक्रवार को जारी सरकारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) प्राप्त होने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों में काफी कमी आएगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को अपने गांव के आबादी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों (भवन, प्लाट आदि) के प्रमाणित दस्तावेज़ प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग बैंकों से लोन आदि प्राप्त करने में किया जा सकेगा।

योगी ने कहा कि ऑनलाइन खसरे के माध्यम से हर स्तर पर इसका पर्यवेक्षण किया जा सकेगा, जिससे अभिलेखों में शुद्धता व पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खसरे में गाटे, फसल व सिंचाई के साधन, दैवीय आपदा तथा कृषि अवशिष्ट का निस्तारण, वृक्षों, गैर कृषि भूमि, लीज, 02 फसली क्षेत्रफल तथा अकृषित भूमि का विवरण अंकित किया जाएगा।

उल्‍लेखनीय है कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन सर्वे कर अभी तक प्रदेश के 577 ग्रामों में 51,772 लाभार्थियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) वितरित की जा चुकी है। प्रदेश के 11 जिलों जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी तथा आजमगढ़ के 1,001 नए ग्रामों में 1,57,244 ग्रामीण आवासीय अभिलेख तैयार किए जाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर आज उनका वितरण किया गया। इस प्रकार अब तक प्रदेश के 37 जिलों के कुल 1,578 ग्रामों के 2,09,016 भूखण्ड स्वामियों को आवासीय अभिलेखों (घरौनियों) का वितरण पूर्ण हो गया।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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