भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग…

नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के एक दिन में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)…

नयी दिल्ली, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में पिछले…

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने द्रमुक के वरिष्ठ नेता के. पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री…

नयी दिल्ली, कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को 34 उम्मीदवार घोषित किए।…

नयी दिल्ली, भारत के पूर्व स्पिनर निखिल चोपड़ा, दिल्ली के अनुभवी बल्लेबाज मिथुन मन्हास और मौजूदा जूनियर चयनकर्ता कृष्ण मोहन सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के चयनकर्ता बनने की दौड़ में शामिल हैं। बीसीसीआई ने जनवरी में पांच सदस्यीय चयन समिति में एक पद के लिए आवेदन मंगवाए थे। वर्तमान समय में पश्चिम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सलिल अंकोला और चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर कर रहे हैं। उत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिए संभवत: अंकोला को अपना पद छोड़ना होगा। चेतन शर्मा के त्यागपत्र के बाद चयन समिति में उत्तर क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि नहीं है। पंजाब के पूर्व क्रिकेटर और सितंबर 2021 से जूनियर चयन समिति के सदस्य कृष्ण मोहन ने भी सीनियर चयन समिति का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। भारत के पूर्व विकेटकीपर अजय रात्रा ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी थी लेकिन शुक्रवार से आईपीएल शुरू होने के कारण बोर्ड के पास यह पद भरने के लिए अभी काफी समय है। बीसीसीआई के सूत्रों ने कहा,‘‘चयनकर्ता बनने की दौड़ में कुछ मजबूत उम्मीदवार हैं। इनमें मिथुन, चोपड़ा और मोहन भी शामिल हैं।’’मिथुन ने अपने करियर में 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं तथा वह 2010 से लेकर 2014 तक आईपीएल का हिस्सा भी रहे। चोपड़ा ने भारत की तरफ से एक टेस्ट और 39 वनडे मैच खेले हैं।…

नयी दिल्ली, भारतीय सेना की आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी पहल युवा महिला एथलीटों को सशक्त बनाएगी और खेलों में लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सेना ने देश भर की युवा लड़कियों को निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में प्रशिक्षित करने के लिए दो आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी (एजीएससी) स्थापित करने का फैसला लिया है।  सेना ने बुधवार को ‘एक्स’ की गई एक पोस्ट में बताया था कि एजीएससी के लिए इंडक्शन रैली के उद्घाटन दिवस पर देश भर से भारी संख्या में लड़कियां शामिल हुईं।  अधिकारियों ने कहा कि चयनित लड़कियों को अपनी क्षमता दिखाने और देश का नाम रोशन करने के लिए ‘राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिस्पर्धा’ करने के लिए कठोर प्रशिक्षण लेना होगा।   सेना ने पोस्ट में लिखा, ”अग्निवीर के लिए नामांकन करने वाली लड़कियां सीधे प्रवेश वाले गैर-कमीशन अधिकारी और जूनियर कमीशन अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगी।” इसमें कहा गया,”सेना की यह पहल न केवल युवा महिला एथलीटों को सशक्त बनाएगी बल्कि खेलों में लैंगिक समानता और समावेशिता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगी।   एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि सेना की पहल एजीएससी से उचित आयु की लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा और उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर प्राप्त होगा।   एक वरिष्ठ अधिकारी ने आठ मार्च को कहा कि अप्रैल 2024 से एजीएससी पूरी तरह सुचारू रूप से चलेंगे। यह विकास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के साथ हुआ था। क्रेडिट…

मुंबई, बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘बॉडी मसाजर’ को एक वयस्क सेक्स खिलौने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।  न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति किशोर संत की खंडपीठ ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा ‘बॉडी मसाजर’ की खेप को जब्त करने के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया।‘बॉडी मसाजर’ मशीन का इस्तेमाल शरीर के हिस्सों पर मसाज के लिए किया जाता है। सीमा शुल्क आयुक्त ने यह दावा करते हुए सामान जब्त कर लिया था कि ‘बॉडी मसाजर’ मशीन का इस्तेमाल वयस्क सेक्स खिलौनों के रूप में किया जा सकता है और ऐसी वस्तुओं को आयात के लिए प्रतिबंधित किया गया है।  उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राय कि एक ‘बॉडी मसाजर’ का वयस्क सेक्स खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क आयुक्त की कल्पना थी। अदालत ने सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सीमा शुल्क आयुक्त ने अप्रैल 2022 में ‘बॉडी मसाजर’ वाली खेप को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था कि ये वयस्क सेक्स खिलौने है और इसलिए जनवरी 1964 में जारी सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार इनके आयात पर रोक है।  अदालत ने कहा कि ‘बॉडी मसाजर’ मशीन का व्यापार घरेलू बाजारों में किया जाता है और इन्हें निषिद्ध वस्तु नहीं माना जाता है। आयुक्त के आदेश के खिलाफ ‘बॉडी मसाजर’ खेप के मालिकों ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधिकरण ने आयुक्त के आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि आयुक्त द्वारा ‘बॉडी मसाजर’ को वयस्क सेक्स खिलौने के रूप में वर्गीकृत करने का विचार पूरी तरह से अधिकारी की कल्पना थी।  पीठ ने सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़…