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आतिशी ने आईआईआईटी-दिल्ली में उद्यमिता शिक्षा पर एससीईआरटी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में उद्यमिता शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), दिल्ली द्वारा किया गया था आतिशी ने कहा कि हमारी कक्षाओं में, दिल्ली सरकार की उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम भारत के लिए भविष्य के नौकरी रचनाकारों का पोषण कर रहा है – जिनके स्टार्ट-अप लाखों राजस्व और विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों नौकरियां पैदा कर रहे हैं! एक आत्मविश्वासी, आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र का रास्ता यहीं से शुरू होता है . आतिशी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “सम्मेलन में, दिल्ली सरकार के स्कूलों के युवा व्यावसायिक दिमागों को अपने स्टार्ट-अप की एक अभूतपूर्व प्रदर्शनी लगाते हुए देखकर बहुत रोमांचित हुई! अपशिष्ट-पुनर्चक्रण से लेकर नए युग की सुरक्षा तकनीक तक, उनकी अनूठी विचार निश्चित रूप से कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बनेंगे, जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएँगे।” PC:https://twitter.com/AtishiAAP/status/1737391384565289131/photo/1

डॉ. मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज भारत में सीओवीआईडी ​​-19 स्थिति की समीक्षा करने और हालिया स्पाइक के मद्देनजर सीओवीआईडी ​​-19 की निगरानी, रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कुछ राज्यों में COVID-19 के मामलों में। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और डॉ. भारती प्रवीण पवार भी शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल भी उपस्थित थे। बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री (अरुणाचल प्रदेश) अलो लिबांग शामिल हैं; ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री (उत्तर प्रदेश); धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री (उत्तराखंड) जो शारीरिक रूप से उपस्थित थे; दिनेश गुंडू राव,…

डीएमआरसी महिला यात्री के परिजनों को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान करेगी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि वह उस महिला यात्री के परिजनों को ₹15 लाख का मुआवजा देगा, जिसकी पिछले सप्ताह दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई थी। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा डीएमआरसी दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए मामले को देखने के लिए डीएमआरसी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरीजी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाए। 14 दिसंबर 2023 को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक घटना घटी थी, जहां प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक महिला यात्री के कपड़े ट्रेन में उलझ गए,…

राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका के मंदिरों में सप्ताहभर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे

वाशिंगटन, अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्तरी अमेरिका के मंदिरों में सप्ताह भर विशेष समारोह आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इन मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।   ‘हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल’ (एचएमईसी) की तेजल शाह ने पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘यह हमारा सौभाग्य है तथा हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम इस जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हमारे सपनों का मंदिर लंबे इंतजार तथा संघर्ष के बाद आकार ले रहा है। अमेरिका और कनाडा में हर कोई इसके लिए बेहद उत्साहित है। हर कोई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।’’ ‘एचएमईसी’ अमेरिका में 1,100 से अधिक हिंदू मंदिरों की सर्वोच्च संस्था है। उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका के छोटे और बड़े मंदिरों में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव 15 जनवरी से शुरू होंगे और इनका समापन अयोध्या से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधा प्रसारण दिखाने के साथ किया जाएगा। शाह ने कहा कि उत्सव को लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और उन्हें उम्मीद है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए हजारों लोग मंदिरों में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘कार्यक्रम के अंत में हम सभी संकल्प भी लेंगे।’’उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व के समय के अनुसार समारोह 21 जनवरी की रात 11 बजे होगा। इसलिए हम सभी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे।’’ क्रेडिट :…

डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के ‘जेएन.1’ स्वरूप को ‘वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ करार दिया

जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस के ‘जेएन.1’ स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे ‘वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ करार दिया है। डब्यूएचओ ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य निकाय ने मंगलवार को कहा कि 2020 के अंत में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाले स्वरूपों के सामने आने से बाद से डब्ल्यूएचओ ने हल्के स्वरूप को ‘वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ तथा गंभीर स्वरूप को ‘वैरिएंट ऑफ कंसर्न’ के रूप में वर्गीकृत करना शुरू किया है।  हाल में ‘जेएन.1’ स्वरूप के मामले कई देशों में सामने आए हैं और दुनिया में इस स्वरूप के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में भी इस स्वरूप का मामला सामने आया है।  डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह अब ‘ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा’ (जीआईएसएआईडी) से जुड़े बीए.2.86 वंशानुक्रम (लीनिएज) से संबंधित है।  इसने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘तेजी से इसके मामले बढ़ने के कारण डब्ल्यूएचओ ‘जेएन.1’ को मूल वंश बीए.2.86 से अलग ‘वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ के तौर पर वर्गीकृत कर रहा है।’’भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, ‘जेएन.1’…

अमेरिकी अदालत ने छह जनवरी के विद्रोह मामले में ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया

 वाशिंगटन, अमेरिका के कोलोराडो राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि 2021 में अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) पर हुए हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका थी और इस कारण वह अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्य की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति प्राइमरी चुनाव से ट्रंप का नाम हटाया जाए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप (77) को अयोग्य ठहराए जाने वाला यह फैसला संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संविधान को समर्थन देने, उसका पालन करने तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ लेने वाले अधिकारी यदि ‘‘विद्रोह में शामिल होते हैं’’ तो उन पर भविष्य में कार्यालय में शामिल होने पर रोक रहेगी।  ट्रंप अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन प्रक्रिया में सबसे आगे हैं। ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय के ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसले को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का संकल्प जताया है।  कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय ने एक जिला अदालत के न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा कि ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को संसद भवन में विद्रोह को हवा दी थी लेकिन उस निष्कर्ष को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि कि रोक राष्ट्रपति चुनाव पर लागू नहीं होती।  ‘सीबीएस न्यूज’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें पहली बार किसी अदालत ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के अयोग्य पाया है। यह निर्णय छह जनवरी 2021 को संसद परिसर पर हमले में ट्रंप की भूमिका को देखते हुए लिया गया है।  राज्य की अदालत ने अपने फैसले के अमल पर चार जनवरी तक रोक लगाई है इसके एक दिन बाद अर्थात पांच जनवरी को कोलोराडो के प्राइमरी चुनाव में उम्मीवारों के नामों की पुष्टि होनी है । सात सदस्यीय कोलोराडो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला राज्य के बाहर लागू नहीं होता।  ट्रंप ने छह जनवरी को संसद परिसर पर हुए हमले में कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और 14वें संशोधन के तहत किए जाने वाले मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है।  ट्रंप ने कोलोराडो में 14वें संशोधन और देश भर में उनके खिलाफ दर्ज इसी तरह के मुकदमों की आलोचना की है और उन्हें बेबुनियाद तथा गैर लोकतांत्रिक करार दिया है। पूर्व राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी।  अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक, प्रवक्ता स्टीवन शेउंग ने एक बयान में कहा, ‘‘…

पूर्व केंद्रीय मंत्री अहलूवालिया ने 1989 में 63 सांसदों के निलंबन का हवाला दे विपक्ष पर पलटवार किया

नयी दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस एस अहलूवालिया ने संसद से कई सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना पर बुधवार को पलटवार करते हुए इंदिरा गांधी की हत्या पर रिपोर्ट पेश करने की लगातार मांग करने पर 1989 में लोकसभा से 63 सांसदों के निलंबन का हवाला दिया।  वर्ष 1989 में राज्यसभा सदस्य रहे अहलूवालिया ने कहा कि विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाने के लिए संसद की सुरक्षा में सेंध को राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बताया है। साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि एक प्रधानमंत्री की हत्या से बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्या हो सकता है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 63 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि वे चाहते थे कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे। न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग ने इंदिरा गांधी की हत्या की जांच की थी, जिसमें सुरक्षा चूक और साजिश से संबंधित पहलू भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान-दुर्गापुर से भाजपा सांसद अहलूवालिया 1989 में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा और राज्यसभा से 143 विपक्षी सांसदों को तख्तियां लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष ने सरकार पर आलोचनात्मक आवाजों को दबाकर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया है।…

नौकरी के बदले जमीन: ईडी ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद को धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया

नयी दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘रेलवे में नौकरी के बदले जमीन’ धनशोधन मामले की जांच के क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए तलब किया है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी।  तेजस्वी (34) को 22 दिसंबर को संघीय एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं लालू प्रसाद को अगले सप्ताह 27 दिसंबर को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा गया है।  इस मामले में ईडी एक बार 11 अप्रैल को तेजस्वी यादव से करीब आठ घंटे तक पूछताछ कर चुकी है लेकिन यह पहली बार है जब उसने लालू को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। यह समन लालू प्रसाद परिवार के एक कथित “करीबी सहयोगी” अमित कात्याल से पूछताछ के बाद आया है। कात्याल को ईडी ने नवंबर में गिरफ्तार किया था।  कथित घोटाला उस समय का है जब लालू संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004…

कुत्ते के काटने और 50 टांके लगने के बाद विकेटकीपिंग के लिए तैयार हैं एलिसा हीली

मुंबई, आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने बुधवार को खुलासा किया कि स्टैफोर्डशर टेरियर प्रजाति के कुत्ते के पालतू बच्चों के काटने से उनके दाहिने हाथ की तर्जनी ऊंगली गंभीर रूप से चोटिल हो गयी थी जिसके बाद इसकी एक सर्जरी की गयी और 50 टांके लगाये गये।  इस घटना को करीब दो महीने हो गये हैं और विकेटकीपर बल्लेबाज हीली का कहना है कि वह मैदान में वापसी के लिए उत्साहित हैं।  वह टेस्ट और सफेद गेंद की श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान हैं और विकेटकीपिंग भी करेंगी।  अक्टूबर में हीली स्टैफोर्डशर टेरियर प्रजाति के कुत्ते के दो पालतू बच्चों को अलग करने की कोशिश कर रही थीं तभी उनके हाथ में यह गंभीर चोट लगी।  वानखेडे स्टेडियम में मीडिया बातचीत के दौरान 33 वर्षीय हीली ने कहा कि वह अब भी इस ऊंगली में कुछ भी महसूस नहीं कर सकतीं।  उन्होंने कहा, ‘‘ऊंगली वैसे ठीक है। पर अब भी मैं दाहिने हाथ की तर्जनी ऊंगली के अंदर कोई संवेदन महसूस नहीं कर सकती। लेकिन खेल में वापसी करना अच्छा है। मैंने घर पर बैठकर महिला बिग बैश लीग देखी, मुझे क्रिकेट की कमी खल रही थी इसलिये यहां आकर विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी करने का मौका मिलने से उत्साहित हूं। ’’ इस घटना से पहले हीली ने सिडनी सिक्सर्स के लिए महिला बिग बैश लीग में महज एक मैच ही खेला था।  उन्होंने कहा, ‘‘ऊंगली अब ठीक है और हां मैं कल विकेटकीपिंग करूंगी जिसे लेकर मैं उत्साहित हूं। ’’ क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट…

स्टोन क्रशर बंद होने को लेकर भाजपा विधायकों का हिमाचल प्रदेश विधानसभा से बहिर्गमन

धर्मशाला, स्टोन क्रशर बंद होने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने बुधवार को राज्य विधानसभा से बहिर्गमन किया। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तीखी टिप्पणियां देखी गईं। मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टोन क्रशर बंद करने का कारण बताया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जैसे ही अगले प्रश्न के लिए कहा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने सरकार पर अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और बहिर्गमन किया। सुक्खू ने कहा कि सरकार खनन से 5 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की योजना बना रही है और मौजूदा खनन नीति में संशोधन का प्रस्ताव है क्योंकि इससे कथित तौर पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि मॉनसून के दौरान ब्यास बेसिन में 128 स्टोन क्रशर को बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोई राजस्व हानि नहीं हुई, क्योंकि बारिश के मौसम के दौरान 15 सितंबर तक स्टोन क्रशर को बंद करना एक सामान्य प्रथा है। सुक्खू ने गिट्टी और रेत की दर में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार निर्माण लागत में रेत और पत्थर की कीमत भी जोड़ने पर विचार कर रही है। बिक्रम सिंह ठाकुर और बिपिन सिंह परमार (दोनों भाजपा) ने सरकार के फैसले को “जनविरोधी” करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसने न केवल लोगों को अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया गया,…