नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने प्रशासनिक पक्ष को मौजूदा या पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की संख्या पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिये समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सूचित किया कि उन्होंने सांसदों और विधायकों के खिलाफ जून तक जिला अदालतों में लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट दायर की है।
पीठ ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए आठ सितंबर को सूचीबद्ध किया।
पीठ ने पहले निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष मौजूदा या पूर्व सांसद और विधायक से संबंधित लंबित मामलों की एक सूची दायर की जाए।
पीठ ने उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष के वकील को मासिक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करना जारी रखने के लिए कहा था, जिसमें लंबित मामलों की स्थिति भी शामिल होगी।
दिल्ली पुलिस के वकील ने सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया कि 20 अप्रैल के उसके आदेश के अनुसार, एजेंसी ने मामले में अदालत की सहायता के लिए डीसीपी (कानूनी प्रभाग) की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जानकारी देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है।
अदालत सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए सभी उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय की ओर से दिये गए निर्देश पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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