उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अनुसूचित जाति (एससी) समूहों को लॉन्ड्री-कम-ड्राई क्लीनिंग योजना का लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य की अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए बेरोजगार दलितों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है।
अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने कहा कि पहले यह केवल धोबी पुरुषों (धोबी) जाति के लोगों के लिए था, जो इस योजना के लिए पात्र थे, लेकिन अब सरकार ने सभी अनुसूचित जातियों को इस योजना से लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण 1 लाख रुपये से लेकर 2.16 लाख रुपये तक के एससी को प्रदान किए जा रहे थे।
इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक दलितों को रोजगार पाने के लिए या उन्हें उद्यमी बनने में मदद करके समुदाय को सशक्त बनाना है और यह योजना उन सभी के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ आती है जो इसके लिए नामांकन करेंगे।