नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी की सराहना की है। उन्होंने इसे भविष्योन्मुखी पहल बताया है जो अंतरिम तकनीकों के बजाय ज़ीरो-एमिशन मोबिलिटी (शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता) के लिए दीर्घकालिक विज़न को प्राथमिकता देती है।
कांत ने कहा कि यह पॉलिसी नीतिगत निश्चितता के महत्व को दर्शाती है और भारत को तकनीकी रूप से आगे बढ़ने, नवाचार को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव को तेज़ करने के मामले में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती है।
इस सराहना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांत को उनकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बदलाव में उनकी भूमिका को देखते हुए उनका समर्थन विशेष महत्व रखता है।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की नई EV पॉलिसी प्रधानमंत्री के सतत विकास और स्वच्छ मोबिलिटी के विज़न से प्रेरित है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में योगदान देना है।