दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार वैध थे और विवादास्पद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में उनकी भूमिका थी।
केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं
ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सरगना हैं। ईडी ने आखिरकार 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री एजेंसी के समन के बाद भी पेश नहीं हुए थे।
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