नयी दिल्ली, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि केंद्र शहरी प्रवासियों/गरीबों को कम किराए वाले आवासीय परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत मुफ्त फ्लोर क्षेत्र अनुपात, रियायती परियोजना वित्त सुविधाओं सहित कई प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।
पुरी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल शहरी गरीबों और प्रवासियों के विभिन्न समूहों को रहने के लिए ‘‘सम्मानजनक और सस्ती’’ जगह प्रदान करने के लिए की गई है, जिसमें औद्योगिक और निर्माण श्रमिक तथा बाजार संघों के साथ काम करने वाले लोग शामिल हैं।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने एआरएचसी का एक पोर्टल भी लॉन्च किया और ‘एआरएचसी यूजर गाइड’ और परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए।
पुरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू करने के लिए उनके मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि इससे राज्य सरकारों को भी लाभ है। उन्होंने कहा कि वह इन 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी रुचि के लिए धन्यवाद देने को लेकर पत्र लिखेंगे।पुरी ने क
हा, ‘‘मोदी सरकार सभी के लिए किफायती आवास की जरूरतों के प्रति सजग है जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना और एआरएचसी जैसे लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप हुए।’’
पुरी ने वेबिनार के बाद ट्वीट किया, ‘‘यह समाज के सभी वर्गों को सुरक्षित भविष्य बनाने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण में मदद करेगा।’’
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में यह भी कहा कि इस योजना की शुरुआत शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के आवास के मुद्दों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’’ के तहत की गई है।’’ मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी वेबिनार में शामिल हुए।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया