दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में “दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025” पर एक विशेष व्याख्यान सत्र को संबोधित किया।
इस अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि यह दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह कानून स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने, अभिभावकों को राहत प्रदान करने और प्रत्येक छात्र के शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।
सूद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और समान अवसर का माध्यम बनाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अधिनियम अभिभावकों और छात्रों, दोनों के हितों की रक्षा करते हुए शिक्षा क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण करेगा।