एक प्रमुख पहल में, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं और इसके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआईनेट, ईसीआई के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को एकीकृत और पुनर्निर्देशित करेगा।
ईसीआईनेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो सभी चुनावी-संबंधित गतिविधियों के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगा। यह कदम इसलिए भी बनाया गया है उपयोगकर्ताओं को कई ऐप्स डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ से मुक्ति दिलाएगा।
इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में की थी
ईसीआईएनईटी उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर प्रासंगिक चुनावी डेटा तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक हो, ईसीआईएनईटी पर डेटा केवल अधिकृत ईसीआई अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रविष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद की स्थिति में, वैधानिक प्रपत्रों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।
ECINET में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी विजिल, सुविधा 2.0, एसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिनके कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआईनेट से लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और पूरे चुनावी तंत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें 10.5 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (BLO), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बी एल ए एस), लगभग 45 लाख मतदान अधिकारी, 15,597 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एयरो), 4,123 ईआरओ और देश भर के 767 जिला चुनाव अधिकारी (डियो) शामिल हैं। ईसीआईनेट पहले ही विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और 4,123 ईआरओ के साथ विस्तृत परामर्श अभ्यास के बाद विकसित किया जा रहा है और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी चुनावी ढांचे, निर्देशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद तैयार किया जा रहा है।
ईसीआईएनईटी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डेटा को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, चुनावी नियमों का पंजीकरण, 1960 चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से संरेखित किया जाएगा।https://x.com/ECISVEEP/status/1918904608937611394/photo/1