कोलंबो, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार संविधान के 13ए संशोधन को पूरी तरह से लागू करने की उम्मीद कर रही है,ताकि सभी समुदायों के बीच एकता कायम की जा सके और वे एक हो कर रह सकें।
भारत श्रीलंका से 13वें संशोधन को लागू करने का अनुरोध करता रहा है,जो 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। 13ए तमिल समुदाय को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में है।
राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने राष्ट्रीय थाई पोंगल उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सभी समुदायों की समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक न्याय आयोग की स्थापना की जाएगी और इससे श्रीलंका की एक पहचान बनेगी।
विक्रमसिंघे ने यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की कोलंबो यात्रा से पहले की है। माना जा रहा है कि जयशंकर उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक तमिल समुदाय की समस्याओं की बात उठा सकते हैं।
विक्रमसिंघे का बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ‘तमिल’ पार्टी ने दिसंबर के मध्य से हुई वार्ता पर सरकार की ओर से प्रगति नहीं होने पर पिछले सप्ताह निराशा व्यक्त की थी।
पार्टी के लोगों ने कहा कि वे सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान सामने लाने के लिए 17 जनवरी तक का वक्त दे रहे हैं।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons