मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 2-सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) का उद्घाटन नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) परिसर, मसूरी में किया गया। एनसीजीजी ने 2024 तक लोक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में 1,000 सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीजीजी ने पहले ही मालदीव के 685 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। एनसीजीजी के प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के अनुरूप हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देती है।
उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भरत लाल, महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने की। भरत लाल ने भाग लेने वाले अधिकारियों को सक्रिय रूप से संलग्न होने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रोत्साहित किया, उनसे इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यक्रम की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने और सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के महत्व पर बल दिया, जिसे उनकी अपनी प्रासंगिक सेटिंग के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।
पाठ्यक्रम समन्वयक बी.एस. बिष्ट ने कहा कि 24वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम में एनसीजीजी देश में की गई विभिन्न पहलों को साझा कर रहा है। जैसे शासन का बदलता प्रतिमान, केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, भारत मालदीव संबंध, आधार: सुशासन का एक उपकरण, सार्वजनिक नीतियों का कार्यान्वयन, महिला समावेशी शासन, लोक प्रशासन में नवाचार, डिजिटल शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण, स्मार्ट सिटी विकास, सभी के लिए आवास, डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, विभिन्न विकास योजनाओं से सर्वोत्तम अभ्यास, शहरी शासन, स्वामित्व योजना, पीने के पानी के लिए कम लागत का विलवणीकरण, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, जल जीवन मिशन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया उमंग, नेतृत्व, समन्वय और संचार, मुद्रा योजना, गरीबी उन्मूलन पहल, स्वास्थ्य देखभाल शासन, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवहार, चक्रीय अर्थव्यवस्था, कौशल भारत, भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियाँ, हिंद महासागर क्षेत्र के प्रति भारत की नीति आदि।
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