कुछ खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण जून में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर क्रमशः 6.43 प्रतिशत और 6.76 प्रतिशत हो गई। पिछले साल जून में, कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 3.83 प्रतिशत और ग्रामीण मजदूरों के लिए 4 प्रतिशत थी।
कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) 1,125 अंक पर था जबकि ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल) जून 2022 में 1,137 अंक पर था। वार्षिक आधार पर, दोनों मामूली अधिक हैं।
श्रम मंत्रालय ने 20 जुलाई, 2022 को एक बयान में कहा कि मई में सीपीआई-एएल 1,119 अंक पर था जबकि सीपीआई-आरएल 1,131 अंक पर था। “सीपीआई-एएल (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर) और सीपीआई-आरएल (ग्रामीण मजदूर) पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर जून 2022 में 6.67 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की तुलना में 6.43 प्रतिशत और 6.76 प्रतिशत थी। ।
ताजा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खाद्य महंगाई दर क्रमश: 5.09 फीसदी और 5.16 फीसदी थी. यह एक साल पहले की अवधि में दर्ज की गई क्रमशः 2.67 प्रतिशत और 2.86 प्रतिशत की रीडिंग की तुलना में अधिक है।
बयान के अनुसार, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि की दिशा में प्रमुख योगदान क्रमशः 3.69 अंक और 3.79 अंक की सीमा तक खाद्य समूह से आया है। यह मुख्य रूप से चावल, गेहूं-आटा, ज्वार, मक्का, दूध, मांस-बकरी, ताजा मछली, मुर्गी, सूखी मिर्च, मिश्रित मसाले, सब्जियां और फलों सहित विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण था।
खेतिहर मजदूरों के मामले में सूचकांक में 19 राज्यों में 1 से 10 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1,299 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 884 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
ग्रामीण मजदूरों के संबंध में सूचकांक में 20 राज्यों में 1 से 10 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1,289 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 935 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक वृद्धि केरल ने अनुभव की और ग्रामीण मजदूरों के लिए यह मध्य प्रदेश था।
