केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने दोनों शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से गाजियाबाद और नोएडा की कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह एनसीआर में शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं पर समीक्षा बैठकों की श्रृंखला के तहत पहली समीक्षा थी, जो आने वाले दिनों में राज्य-स्तरीय समीक्षा के साथ समाप्त होगी। यह रिव्यू तय फॉर्मेट में किया जा रहा है, जैसा कि मंत्री ने 03.12.2025 को हुई पिछली रिव्यू मीटिंग में कहा था, ताकि प्रोग्रेस का आकलन किया जा सके और ज़मीनी स्तर पर लागू करने को मज़बूत किया जा सके।
दोनों शहरों के सीनियर अधिकारियों ने उठाए गए कदमों पर डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए। एक्शन प्लान का डिटेल रिव्यू इन मुख्य पैरामीटर्स के आधार पर किया गया:
• गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अपनाना;
• औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानदंडों का पालन;
• कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन (EV) फ्लीट की स्थिति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता;
• एंड-टू-एंड सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों और पार्किंग सुविधाओं को मजबूत करना;
• निर्माण और विध्वंस (C&D) कचरे और नगर निगम ठोस कचरे (MSW)/विरासत कचरे के प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना;
• धूल कम करने के लिए सड़कों पर एंड-टू-एंड पेविंग/टाइलिंग;
• मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (MRSMs) की तैनाती की स्थिति और एंटी-स्मॉग गन/वॉटर स्प्रिंकलर का उपयोग;
• रास्तों और खुले क्षेत्रों को हरा-भरा करना;
• जन भागीदारी पहल, जिसमें IEC गतिविधियाँ और ऐप-आधारित शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।
मंत्री ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से बाकी औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) लगाने के बारे में अपडेट लिया, साथ ही ऑन-साइट निरीक्षण की स्थिति और इंस्टॉलेशन के लिए दी जा रही हैंडहोल्डिंग सहायता के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने OCEMS इंस्टॉलेशन के लिए 31.12.2025 की समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। CPCBs और SPCBs को भी शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले और दोषी उद्योगों का निरीक्षण करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया।
यादव ने दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से अनुरोध किया कि वे शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को और बेहतर बनाएं और आने वाले दिनों में पूरे दिल्ली-NCR के लिए प्रगति की समीक्षा के लिए उन्हें इकट्ठा करें। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को फंड का सही आवंटन करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के मापदंडों को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने कार्य योजनाओं और हरियाली गतिविधियों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया, ताकि प्रदूषण नियंत्रण एक सच्चा जन भागीदारी आंदोलन बन सके।
खास सुझाव देते हुए, मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को सलाह दी कि वे हरियाली बढ़ाने की कोशिशों के तहत गर्मी सहने वाली, कम पानी की ज़रूरत वाली देसी किस्म की झाड़ियों और घास लगाने के लिए संबंधित वन विभागों के साथ साझेदारी करें। उन्होंने अलग-अलग सरकारी और नगर निगम एजेंसियों के तालमेल वाले प्रयासों से इंटीग्रेटेड कचरा प्रबंधन योजनाएँ बनाने का भी आह्वान किया, ताकि अलग-थलग तरीकों और संसाधनों के दोहराव से बचा जा सके। CAQM से शहरी खुले स्थानों का हरियाली और बेहतर शहरी योजना के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने का अनुरोध किया गया।
मंत्री ने आगे सुझाव दिया कि दिल्ली-NCR में लोकप्रिय रास्तों और भारी ट्रैफिक वाले कॉरिडोर की पहचान करने के लिए एक स्टडी की जाए, और उसके बाद कम से कम इन मुख्य रास्तों पर एंड-टू-एंड सार्वजनिक परिवहन सुविधाएँ दी जाएँ। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नगर निगम की कार्य योजनाएँ न केवल मौजूदा चुनौतियों का जवाब देने वाली होनी चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार होनी चाहिए, जिसमें बढ़ते MSW और C&D कचरे की प्रोसेसिंग के लिए शहरी जगहों की पहले से पहचान करना शामिल है।
इस बैठक में चेयरमैन (CAQM), सचिव (MoRTH), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPSPCB) के प्रतिनिधि, साथ ही DM और नगर आयुक्त (गाजियाबाद) और CEO (नोएडा अथॉरिटी) शामिल हुए।https://x.com/PIB_India/status/2000519811873325314/photo/1