प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति -2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति – 2018 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 04.06.2018 को अधिसूचित किया गया था, जिसे 2009 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से किया गया था।
जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में स्वीकृत मुख्य संशोधन निम्नलिखित हैं: जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 2030 से ईएसवाई 2025-26 तक आगे बढ़ाने के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एनबीसीसी में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देना, और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुरूप नीति में कुछ वाक्यांशों को हटाना/संशोधित करना है।
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