प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए ₹6,520 करोड़ के कुल परिव्यय को मंज़ूरी दी है – जिसमें ₹1,920 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय भी शामिल है।
इस अनुमोदन में एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) घटक के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ₹1,000 करोड़, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) घटक के अंतर्गत 100 NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ; और इसी चक्र के दौरान PMKSY की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹920 करोड़ शामिल हैं।
ICCVAI और FSQAI दोनों ही PMKSY के माँग-आधारित घटक हैं। पात्र संस्थाओं से रुचि-अभिव्यक्तियाँ (EOI) आमंत्रित की जाएँगी और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के बाद प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
इन विकिरण इकाइयों से सालाना 20-30 लाख मीट्रिक टन की संरक्षण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है, जबकि खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करेंगी।