वाशिंगटन, व्हाइट हाउस ने उस कानून को पारित करने के लिए संसद का समर्थन किया है जो ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कोटा को समाप्त करने का प्रयास करता है।
इस कानून का उद्देश्य है कि अमेरिकी नियोक्ता योग्यता के आधार पर लोगों को काम पर रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि उनके जन्मस्थान के आधार पर। इस विधेयक के पारित होने पर हजारों आप्रवासियों को लाभ होगा, खासकर भारतीय-अमेरिकी लोगों को।
इस हफ्ते प्रतिनिधि सभा को ‘इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एंप्लायमेंट (ईएजीएलई) एक्ट’ 2022 पर मतदान करना है।
ईएजीएलई अधिनियम रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति-देश अधिकतम सीमा को समाप्त कर देगा- एक ऐसी नीति जो भारतीय प्रवासियों को असमान रूप से प्रभावित करती है।
यदि पारित हो जाता है, तो यह कानून नौ वर्षों के दौरान प्रति-देश ग्रीन कार्ड की अधिकतम सीमा को समाप्त कर देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम आबादी वाले देशों के पात्र अप्रवासियों को ईएजीएलई अधिनियम लागू होने के कारण बाहर नहीं रखा गया है।
व्हाइट हाउस ने कहा, “प्रशासन अप्रवासी वीजा प्रणाली में सुधार और अप्रवासी वीजा बैकलॉग के कठोर प्रभावों को कम करने के प्रयासों का समर्थन करता है।”
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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