जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 12 जुलाई, 2022 को छोटी आबादी के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की। 2011 की जनगणना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में ट्रांसजेंडरों की कुल आबादी 4,137 थी। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, मुख्य सचिव 13 सदस्यीय ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के प्रमुख होंगे।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में, प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), मनोज कुमार द्विवेदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर जारी अपने आदेश में कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के खंड 10 (1) के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी जाती है, जिससे सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है।
गृह, वित्त, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, कानून विभाग, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग, महानिदेशक समाज कल्याण कश्मीर और निदेशक समाज कल्याण जम्मू सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा, चार प्रमुख नागरिकों को कश्मीर और जम्मू संभागों से दो-दो को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।
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