जम्मू और कश्मीर सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के लिए 47,441 करोड़ रुपये की 4,226 निवेश बोलियां प्राप्त हुई हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने पिछले साल जनवरी में नए निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को अगले स्तर तक ले जाने के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की। नई नीति, जो 2037 तक लागू रही, ने विदेशियों के लिए इस क्षेत्र में निवेश करने का एक रास्ता भी तैयार किया।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के लिए 47,441 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 4,226 प्रस्ताव ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।”
अधिकारी ने आगे कहा कि इन प्रस्तावों से क्षेत्र में 1.97 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है और इन प्रस्तावों की मंजूरी की प्रक्रिया पहले ही तेज कर दी गई है। इसके अलावा, 2022-23 में नए औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिए कुल 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और सरकार का लक्ष्य नई नीति के तहत लगभग 4.5 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उद्योग और वाणिज्य विभाग को आवंटित 1,003 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के पूरक होंगे। इसे जोड़ते हुए उन्होंने कहा, “जम्मू और कश्मीर में नए औद्योगिक एस्टेट की स्थापना पर पर्याप्त राशि खर्च की जाएगी। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग 2,000 स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता करेगा। इन नई योजनाओं के बीच इस वर्ष के बजट में जम्मू-कश्मीर के युवा इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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