नयी दिल्ली, तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 24 से बढ़ाकर 42 कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण के लंबे समय से लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है।
सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति रमण ने 24 अप्रैल को प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, सभी लंबित प्रस्तावों की समीक्षा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के समक्ष न्यायपालिका से संबंधित कई मुद्दों को उठाया, जो मामलों की तेजी से जांच कराने पर सहमत हुए।इनमें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि “तत्काल प्रभाव” से लागू हुई है। 42 में से 32 स्थायी न्यायाधीश होंगे और 10 अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे।
उन्होंने कहा कि अब इस योजना के तहत 42 में से 28 न्यायाधीश बार कोटे से बनाए जाएंगे और शेष 14 न्यायिक अधिकारियों को सेवा श्रेणी के तहत पदोन्नत किये जाएंगे। यह योजना फरवरी 2019 से केंद्र के पास लंबित थी।
उन्होंने कहा कि सीजेआई द्वारा आठ जून को प्रस्तावित वृद्धि को अपनी अंतिम मंजूरी देने के साथ, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा विधिवत समर्थित यह प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को 13 फरवरी, 2019 को भेजा गया था।
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