दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साफ़ किया कि पुलिस कमिश्नर के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत शक्तियों का हालिया रिन्यूअल एक सामान्य तिमाही प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका CJP विरोध-प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं है।
एक आधिकारिक बयान में पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे गुमराह करने वाले दावों में गलत तरीके से यह कहा गया कि ये शक्तियां खास तौर पर विरोध-प्रदर्शनों को दबाने के लिए दी गई थीं। पुलिस ने साफ़ किया कि रिन्यूअल का आदेश 7 जुलाई को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर की अवधि के लिए जारी किया गया था, जो CJP विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से पहले की बात है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह रिन्यूअल हर तीन महीने में मानक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है और हालिया विरोध-प्रदर्शनों के संबंध में कोई विशेष अनुरोध या आदेश जारी नहीं किया गया था। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें या उसे न फैलाएं और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।