दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आप सरकार द्वारा गठित मौजूदा स्थायी समिति को भंग कर दिया है। एलजी कार्यालय के एक अधिकारी ने मीडिया के साथ साझा किए गए एक नोट में कहा, अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्र के बाद के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (गृह) को अध्यक्ष और प्रधान सचिव (कानून), निदेशक (अभियोजन) और विशेष पुलिस आयुक्त को सदस्य बनाकर इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।