दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जनगणना-2021 में देरी को देखते हुए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को स्थिर करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
राज निवास से मिली जानकारी के अनुसार, जनगणना प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करने की समय सीमा को 1 जनवरी से 30 जून तक बढ़ाने के दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अनुरोध को मंजूरी मिल गई है।
गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल इंडिया (ओआरजीआई) के कार्यालय ने 6 सितंबर, 2019 को अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव से इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2019 से आगामी जनगणना-2021 के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं।
तदनुसार, एलजी ने इस आशय के अपने निर्देश दिए थे कि जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं 31 दिसंबर, 2019 से फ्रीज कर दी जाएंगी।
इसमें कहा गया है, ”लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना-2021 में देरी हुई, जिसके कारण प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख बढ़ा दी गई।”