दिल्ली के उपराज्यपाल, वनई कुमार सक्सेना ने आवासीय संपत्ति मालिकों के लिए पिछले और वर्तमान पांच वर्षों के मूल संपत्ति कर का केवल एक बार भुगतान करने के लिए राजधानी में एक कर माफी योजना ‘समृद्धि 2022-23’ का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में, एलजी ने कहा कि दिल्ली में सड़कों, पार्कों और स्कूलों के लिए एमसीडी द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा।
बदले में, पिछले “एक प्लस पांच” वर्षों की बकाया राशि के लिए जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। एलजी ने यह भी उल्लेख किया कि एक साल तक टैक्स की जांच की जाएगी और उसके बाद राशि पर कोई जांच नहीं की जा सकती है। कार्यक्रम में गैर-आवासीय संपत्ति देनदारियों के लिए ‘वन प्लस सिक्स’ विकल्प भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य कर आधार का विस्तार करना और लंबित कर योग्य संपत्तियों को अपने दायरे में लाना है।
दिल्ली एलजी ने ट्वीट किया, “”समृद्धि 2022-23″ की शुरुआत की – एमसीडी की अनूठी और व्यापक एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना, जो 26.10.22 से 31.03.23 तक प्रभावी है। लोगों की लंबे समय से चली आ रही कर देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से, यह दिल्ली की नगर सेवाओं को गति प्रदान करेगा। मैं सभी से योजना का लाभ उठाने की अपील करता हूं।”
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