दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने एक बयान में कहा कि अवैध शराब की तस्करी को पूरी तरह से रोका जाएगा और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार पारदर्शी और प्रभावी आबकारी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।”पिछली आप सरकार में शराब नीति और उससे जुड़े घोटाले हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा थे।रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 25 फरवरी को विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में पिछली सरकार द्वारा आबकारी नीति को संभालने में अनियमितताओं को उजागर किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, कमजोर नीति ढांचे और खराब कार्यान्वयन के कारण दिल्ली सरकार को 2021-2022 की अवधि के दौरान 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी घाटा हुआ।
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