आवास मंत्री पुरी का कहना है कि दिल्ली की पुरानी जल निकासी योजना संकट की स्थितियों के लिए अपर्याप्त है। हाल की भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र और आप के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति पैदा हो गई। 1976 की योजना विफल होने के बाद दिल्ली सरकार ने व्यापक नई जल निकासी रणनीति की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्रशासित प्रदेश सरकार ने निचले इलाकों को मान्यता दी है और सुधार के लिए सभी संबंधित एजेंसियों, अर्थात् लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली राज्य के ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने “कहा है कि दिल्ली को अब एक व्यापक नए जल निकासी मास्टर प्लान की आवश्यकता है।”
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