आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) की अवधारणा को पहले ही ‘दिल्ली मास्टर प्लान 2021’ में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा, ‘ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) और शुल्क संबंधी विनियम, 2026’ इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए नियोजित, टिकाऊ और ट्रांजिट-आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देते हैं—विशेष रूप से मेट्रो कॉरिडोर के आसपास—जिससे पहुंच में सुधार होता है और किफायती आवासों के निर्माण में मदद मिलती है।केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि ये परिवर्तनकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दिल्ली नियोजित और समावेशी शहरी विकास के एक नए दौर का अनुभव कर रही है। इस विकास का उद्देश्य पुरानी समस्याओं का समाधान करना और साथ ही भविष्य के लिए तैयार एक शहर का निर्माण करना है। रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप, दिल्ली के भविष्य को और मज़बूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ‘ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट’ (TOD) नीति के तहत, मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में सुनियोजित, उच्च-घनत्व वाले और मिश्रित-उपयोग वाले विकास को बढ़ावा दिया जाएगा; यह क्षेत्र लगभग 207 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा।उन्होंने आगे कहा कि इससे किफायती आवास, बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन की सुगमता का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह पहल, विशेष रूप से गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवारों के लिए, एक महत्वपूर्ण संबल साबित होगी।यह नई नीति दिल्ली-NCR में किफायती आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करती है; साथ ही, मौजूदा और आगामी सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे तथा उससे जुड़े बड़े पैमाने पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाते हुए, सघन मिश्रित-उपयोग विकास के माध्यम से सतत गतिशीलता और भूमि के इष्टतम उपयोग को भी सुनिश्चित करती है। उपयोगकर्ताओं के लिए।
मौजूदा पॉलिसी में कॉरिडोर-आधारित तरीका अपनाया गया है और यह 207 वर्ग किमी (मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर और RRTS/रेलवे स्टेशनों वगैरह के 500 मीटर के दायरे में) का इलाका खोलती है। इसका मुख्य मकसद योजनाबद्ध विकास और दोबारा विकास के ज़रिए किफ़ायती घर उपलब्ध कराना है।इस 207 वर्ग किमी में से, लगभग 80 वर्ग किमी का इलाका (जो पहले की TOD पॉलिसी में शामिल नहीं था) अब नई TOD पॉलिसी के दायरे में आ गया है। इस इलाके में लैंड पूलिंग, कम घनत्व वाले रिहायशी इलाके और गैर-कानूनी कॉलोनियां शामिल हैं। यह पॉलिसी लचीलापन देती है और चालू होने वाले, साथ ही प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर और RRTS/रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ TOD विकास की इजाज़त देती है।
इससे विकास आने वाले मेट्रो निर्माण के साथ तालमेल बिठा पाता है और रहने की सुविधा व यात्रियों की संख्या में सुधार होता है।यह पॉलिसी TOD प्रावधानों के तहत 2000 वर्ग मीटर के छोटे आकार के प्लॉट के विकास की सुविधा देती है। TOD ज़ोन में 18 मीटर चौड़ी सड़क वाले 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर 500 तक का अधिकतम FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) मान्य है। इसमें से, कुल मान्य FAR का 65% हिस्सा अनिवार्य रूप से रिहायशी इस्तेमाल के लिए तय किया गया है, जिसमें 100 वर्ग मीटर तक के घर शामिल होंगे। इस तरह, मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ किफ़ायती घरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।बाकी बचे 35% FAR में से, 10% का इस्तेमाल कमर्शियल और सुविधाओं के लिए किया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा बड़े घरों, ऑफिस की जगह, गेस्ट हाउस और स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए लचीला रहेगा।
यह पॉलिसी मेट्रो स्टेशनों तक बेहतर कनेक्टिविटी और पैदल चलने की सुविधा को बढ़ाने के लिए ज़मीन के नीचे या ऊपर पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनाने का प्रस्ताव भी देती है। TOD ज़ोन में बढ़े हुए FAR के ज़रिए सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा।यह पॉलिसी पहले के ढांचे की कमियों को दूर करती है और कॉरिडोर-आधारित तरीके, प्लॉट के आकार की कम ज़रूरतों, ज़मीन के इस्तेमाल के मिश्रण पर लगी पाबंदियों को हटाने और एक ही जगह से मंज़ूरी मिलने वाली प्रणाली के ज़रिए ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (व्यापार करने में आसानी) को बढ़ावा देती है।
DDA के उपाध्यक्ष की देखरेख में एक TOD समिति यह पक्का करेगी कि मंज़ूरियां तय समय के अंदर मिल जाएं, जिससे कई एजेंसियों से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।TOD शुल्क को भी आसान बनाकर एक ही जगह जमा होने वाले शुल्क में बदल दिया गया है। इसने पहले के कई अलग-अलग शुल्कों की जगह ले ली है, जिससे मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया आसान हो गई है और पूरे दिल्ली में योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिल रहा है। https://x.com/mlkhattar/status/2041458954669342796/photo/2