दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और घोषणा की कि दिल्ली कैबिनेट ने रुकी हुई “दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति” को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। आतिशी ने कहा कि 2019-20 तक दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में से केवल 4% ही इलेक्ट्रिक वाहन थे, लेकिन इस प्रगतिशील नीति के बाद, आज उनकी संख्या 12% है। जो देश में सबसे अधिक है।दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, “जब अन्य दल अपने राज्यों में ऐसी नीति लागू नहीं कर पाए, तो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर इस नीति को महीनों तक रोक दिया गया। खरीदारों को सब्सिडी नहीं मिलती थी, रोड टैक्स पर कोई छूट नहीं थी। लेकिन आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि 01.01.2024 के बाद दिल्ली में बिकने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी खरीदारों के खातों में भेजी जाएगी,” । आतिशी ने यह भी घोषणा की कि इस नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि “दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को फिर से शुरू किया जा रहा है। अब 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदे गए ई-वाहनों की सब्सिडी सीधे खरीदारों के खाते में जाएगी। इन लोगों ने इसे भी रोकने की साजिश की थी, लेकिन हमने इसे फिर से शुरू कर दिया है।”Photo : Wikimedia