दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को अपने परिसर के भीतर एक अलग कमरा स्थापित करने को कहा है, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा सके। सरकार की घोषणा के कुछ दिनों बाद यह निर्देश आया है कि उसने 1 जून से दिल्ली सचिवालय में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने स्कूलों को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों को स्टील या कांच आदि से बदलने की जरूरत है और उन्हें एक अलग स्टोर रूम में रखना होगा। पत्र में कहा गया है, “इन वस्तुओं का उपयोग प्लास्टिक के बर्तनों के बजाय दैनिक उपयोग और (स्कूलों के दौरान) सभी कार्यों के लिए किया जाएगा।”
दूसरे चरण में स्कूलों को कचरा प्रबंधन और एसयूपी पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना को लागू करने के लिए कहा गया है।
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