शनिवार को, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यह निर्धारित किया कि दिल्ली नगर निगम की सीटें पिछले तीन निगमों के तहत 272 से घटाकर एकल एमसीडी प्रारूप के तहत 250 कर दी जाएंगी। अधिसूचना में कहा गया है, “दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, जैसा कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित है, केंद्र सरकार इसके द्वारा कुल सीटों की संख्या निर्धारित करती है। दिल्ली नगर निगम में पार्षद दो सौ पचास (250) के रूप में, इसके अलावा, केंद्र ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या को तदनुसार संशोधित किया है और अद्यतन संख्या एससी के लिए 42 वार्ड होगी।
5 अप्रैल को, केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक-2022 पारित किया, जिसने एमसीडी के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों को एक में एकीकृत कर दिया। नई एमसीडी का परिसीमन तीन सदस्यीय पैनल द्वारा किया जा रहा है जिसमें विजय देव, एसईसी, दिल्ली अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं; पंकज कुमार सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव; और रणधीर सहाय, अतिरिक्त आयुक्त, एमसीडी शामिल हैं।
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