दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि राजधानी के इतिहास में पहली बार स्कूल फीस संरचनाओं की निगरानी के लिए एक जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)-स्तरीय समिति का गठन किया गया है
– इस कदम से छात्रों और अभिभावकों दोनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने अनुचित फीस वृद्धि के दोषी पाए गए 11 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं।शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और विनियमन के महत्व को रेखांकित करते हुए सूद ने कहा, “यह कार्रवाई स्कूलों को जवाबदेह बनाने और परिवारों के हितों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।”
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