दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कॉलोनियों और क्षेत्रों की सभी श्रेणियों में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों से संबंधित सर्किल दरों को कम करने का फैसला किया है। यह फैसला 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जब हम कोविड के बाद के युग में आर्थिक संकुचन से धीरे-धीरे उबर रहे हैं, तो यह हमारी सरकार का कर्तव्य है कि हम आम आदमी पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सभी कदम उठाए।